काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन शुक्रबार सभामुखलाई बुझाएको छ ।
संसद्भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
समितिले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, बजेट निर्माणमा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो । समितिलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो ।
तोकिएको समयभित्र समितिले काम नसकेपछि प्रतिनिधिसभाले सात दिन समय थप गरेको थियो । समितिको अन्तिम म्याद बिहीबार सकिएको थियो ।
संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । गत असार २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरिने घोषणा गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७७ बमोजिम सांसद कर्णको सभापतित्वमा गठित समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल (गौतम), प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरलाकुमारी यादव र सुरेन्द्रप्रसाद यादव रहेका थिए ।
यस्ताे छ प्रतिवेदनकाे पूर्णपाठः
