काठमाडौं । वार्षिक १० करोड रुपैयाँमाथि कारोबार गर्नेहरु अनिवार्य रुपमा विद्युतीय बिजकमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघिसम्म स्वेच्छिक रुपमा आबद्ध हुन पाउने व्यवस्थालाई सरकारले चालू आवबाट अनिवार्य गरेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता राजु प्याकुरेलका अनुसार साउन १ गतेदेखि वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्नेहरु अनिवार्य रुपमा विद्युतीय बिजकको माध्यमबाट कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उनका अनुसार गत जेठसम्म ६ हजार ६०० जना विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न थालेका छन् । साउन १ गतेबाट नयाँ ढाँचामा गएकाले पहिला कारोबारमा आबद्ध नभएकालाई पनि आउन भनेर सूचना निकालिएको बताए ।
‘अहिले आउने क्रम जारी छ । नयाँ करदाता जोडिँदै छन्,’ उनले भने, ‘वार्षिक १० करोडभन्दा बढी कारोबार हुनेले अनिवार्य रुपमा विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्नुपर्ने बनाइएको हो ।’
सरकारले २०७४ सालमा विद्युतीय बिजकसम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको थियो । त्यसैलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसअघिसम्म वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि कारोबार गर्नेहरु अनिवार्य विद्युतीय बिजकमार्फत कारोबार गर्थे । अहिले त्यो सीमालाई १० करोडमा झारिएको प्रवक्ता प्याकुरेलले बताए ।
कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, कर तथा लेखा प्रणालीलाई विश्वसनीय, पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय उपकरणबाट बिजक जारी गर्ने तथा लेखा राख्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने उपकरण तथा सफ्टवेयरलाई निश्चित मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्न खोजिएको विभागले जनाएको छ । कार्यविधिअनुसार बिलिङ मेसिन, मोबाइल ग्याजेट, क्यास र रजिस्ट्रार, प्वाइन्टर अफ सेल, क्याल्कुलेटरबाटै बिलबिजक जारी गर्न सकिनेछ ।
प्याकुरेलका अनुसार २०७८/७९ को मूल्यअभिवृद्धि करको विवरणका आधारमा १० करोड रुपैयाँ नाघेको अवस्थामा भने विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको सिस्टमलाई परिष्कृत बनाउन र अनलाईन सिस्टममा जान यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
विभागबाट मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा १४ को उपदफा (५) र दफा १६ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विद्युतीय बिजकसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ तयार गरी लागू गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागबाट तोकिएका करदताले विद्युतीय माध्यमबाट जारी गरेका बिजकसम्बन्धी तथ्यांक बिजक जारी गर्दाकै बखत विभागको केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा प्रयोग गरिएको केन्द्रीय सर्भरमा पठाउने व्यवस्था छ ।
कार्यविधिअनुसार व्यावसायिक कारोबारमा संलग्न प्राकृतिक व्यक्ति वा कानुनबमोजिम दर्ता भएका संस्था फर्म वा कम्पनीहरूले यो व्यवस्थाअनुसार बिलबिजक जारी गर्न पाउनेछन् । विद्युतीय माध्यमबाट बिजक जारी गर्ने व्यक्तिले विभागबाट प्रमाणीकरण गरिएको विद्युतीय उपकरण तथा सफ्टवेयर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
देशबाहिर सर्भर राखेर सोही सर्भरबाट बिजकसम्बन्धी सफ्टवेयर प्रयोग तथा तथ्यांक भण्डारण हुने गरी बिजक जारी गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख छ ।
कार्यविधिअनुसार विद्युतीय माध्यमबाट बिजक जारी गर्ने अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले आफ्नो हरेक कारोबारमा अनुमतिप्राप्त विद्युतीय माध्यमबाट बिजक जारी गर्न पाउनेछन् ।
कारोबारको प्रकृतिअनुसार उपभोक्ता र ग्राहलाई प्रत्यक्ष रुपमा बिजक जारी नगर्ने बैंक र वित्तीय संस्थाको हकमा भने यस्तो प्रावधान लागू हुने छैन ।
बक्स अफिस प्रणालीमा आबद्ध भएका देशभरका सिनेमा हलले समेत अब अनिवार्य रुपमा विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सिनेमा हलले मात्र विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।
वार्षिक ५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने होटल, रेस्टुरेन्ट तथा चमेना गृह र इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई भने सरकारले यसअघि नै विद्युतीय बिजकको प्रणालीमा समेटिसकेको छ ।
विभागका अनुसार तोकिएको कारोबारबाहेक अन्य करदाताले अनुमति लिएर स्वेच्छिक रुपमा बिजक जारी गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि नै अनुमति लिएर कारोबार गरिरहेका करदाताले भने पुनः अनुमति लिइरहनु पर्दैन ।
