काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाले बजेट घोषणाको अघिल्लो दिन जेठ १४ गतेको सीसीटीभी फुटेजबारेको रिपोर्ट संसदीय विशेष छानबिन समितिलाई दिएको छ । प्रयोगशालाले सोमबार समितिलाई रिपोर्ट दिएको हो ।
स्रोतका अनुसार सिलबन्द रहेको रिपोर्ट मंगलबार बिहान समितिको बैठकमा खोलिनेछ । समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट सीसीटीभी फुटेज मागे पनि जेठ १४ को फुटेज नपाएपछि ‘रिकभर’का लागि प्रहरीको फरेन्सिक ल्याब पठाएको थियो ।
बजेट निर्माणमा करको दर हेरफेर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा समितिले अहिलेसम्म कुनै प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन । समितिका सदस्यबीच तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कल डिटेल हेर्ने/नहेर्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । समितिमा रहेका एमालेका सांसदहरूले वैज्ञानिक प्रमाणका रूपमा मोबाइलको कल डिटेललाई समेत आधार मान्नुपर्ने अडान राखेका छन् भने सत्तारूढ दलका सदस्यहरू व्यक्तिको गोपनीयताको हक हनन हुने भन्दै त्यतातिर जान नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको अपूरो सीसीटीभी फुटेज, मन्त्रालयका अधिकारीहरूका बयानले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश पुष्टि नभएपछि समितिको आइतबारको बैठकमा एमाले सांसदहरूले कल डिटेल र लोकेसन ट्र्याकिङको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा सत्तारूढ दलका सांसदले आपत्ति जनाएका थिए । सोमबारको बैठकमा पनि समिति सदस्यबीच यस विषयमा कुनै सहमति हुन सकेन ।
समितिका एक सदस्य नेपाल प्रहरीको रिपोर्ट अनुसन्धानको झिनो आशाका रूपमा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'अहिलेसम्म कुनै प्रमाण फेला पारेका छैनौँ । झिनो आशा बाँकी छ । अब छानबिनलाई अगाडि बढाउने कि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।'
सीमित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी कर दर निर्धारण गरेको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मामाथि लागेपछि प्रतिनिधिसभाले छानबिनका विशेष समिति गठन गरेको हो । असार २२ मा गठन भएको समितिले २८ गते काम सुरु गरेको थियो । समितिले १२ गतेभित्र छानबिन गरेर संसद्लाई प्रतिवेदन दिनुपर्छ ।
