काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कर्जा प्रवाहलाई कडाइ गरिने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि साउन ६ गते शुक्रबार ४ बजे मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाहलाई कडाइ गरिने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन लागिएको हो ।
सरकारले बजेटमार्फत उत्पादनमा जोड दिई निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिमा उत्पादनशील क्षेत्र कर्जा विस्तार खुकुलो पारी अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जामा कडाइ गर्ने र ब्याजदर बढाएर उपभोगमा नियन्त्रण गरी मूल्यवृद्धि कन्ट्रोल गर्नेेछ ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विगतमा बैंकिङ क्षेत्रलाई दिँदै आएको सेवा सुविधामा समेत कटौती गरी कर्जा विस्तार नियन्त्रणको नीति ल्याइने स्रोतले बतायो ।
बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा आयात बढेको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत सो क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्न लागिएको छ ।
गत वर्ष बैंकहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात सीडी रेसियोमाथि रहेर कर्जा प्रवाह गर्दा ११ महिनामै १७ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो ।
बैंकहरुले आक्रमक रुपमा प्रवाह गर्दा कर्जा आयातमा गएको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो कर्जा प्रवाह मौद्रिक नीतिमार्फत कडाइ गरिन लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्र र उद्योगमा जाने कर्जा हकमा भने कडाइ गर्ने छैन । साथै कर्जा प्रवाहमा दुईथरी ब्याजदरको व्यवस्था हुने भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न दुईथरी ब्याजको व्यवस्था गरिने भएको हो ।
आयातलाई निरुत्साहन गर्न पुँजीगत वस्तुबाहेकको आयात गर्दा नै ब्याजदरलाई दुईथरी बनाइने छ ।
पछिल्लो समय अत्यावश्यक मानिएका खाद्यान्न र कतिपय अनावश्यक वस्तुको पनि आयात बढेको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहन गर्न पुँजीगत वस्तुको आयात र अन्य वस्तुको आयातमा कम्तीमा २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज फरक हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गर्न लागिएको हो ।
कतिपय उद्योगी व्यवसायीले समेत उद्योग र अन्य क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुपर्ने र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । मुलुकको आवश्यकता, औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन व्यापक लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भएकाले अन्य क्षेत्रको ब्याजदर बढाएर भए पनि यी क्षेत्रमा ब्याज कम बनाउनुपर्ने दबाबमा केन्द्रीय बैंक थियो ।
व्यापार, घरजग्गा कर्जा र सेयर धितो कर्जालाई निरुत्साहन गर्न पनि ब्याजदर बढाउनैपर्ने बाध्यतामा राष्ट्र बैंक थियो । विगतदेखि नै हरेक सरकार, अर्थमन्त्री र गभर्नरहरुले ब्याजदर हेरफेर गर्ने भने पनि कसैले दुई थरी ब्याजको आँट गर्न सकेका थिएनन् ।
स्रोतका अनुसार कृषि, उद्योग, साना तथा मझौला उद्यम, पुँजीगत आयातलगायतमा आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत र व्यापार, घरजग्गा कर्जा, अधिविकर्ष (ओभर ड्राफ्ट) सेयर धितो कर्जा दिँदा आधार ब्याजदरमा न्यूनतम ४ प्रतिशत प्रिमियमबाट कर्जाको ब्याजदर सुरु हुने गरी केन्द्रीय बैंकले नीति अघि सारेको हो ।
