काठमाडौं– दोलखाकी नम्रता कार्की ३ महिनादेखि रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काममा जुटेकी छिन्। हरेक दिन बिहान १० बजे रानीपोखरी आइपुग्ने उनी हातमा पञ्जा लाउँछिन्, मास्कले मुख छोप्छिन् र टाउकोमा सल बाँध्छिन्। अनि सुरु हुन्छ काम।
केही कामदार मन्दिर बनाउन व्यस्त छन् त केही चुना, सुर्की बनाउन त केही पोखरीमा कालो माटो र इँटा बिछ्याउनमा व्यस्त छन्।रानीपोखरीमा करिब १०० कामदार दैनिक यसरी नै खटिइरहेका छन्।
१२ वैशाख ०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त रानीपोखरीको पुनर्निर्माण अब तीन महिनामै सकेर आगामी १२ वैशाखमा उद्घाटन गर्ने लक्ष्य राखिएकोे पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरे बताउँछन्।
विभिन्न विवादमा अल्झेको रानीपोखरी पुनर्निर्माणको खास काम गत वर्ष माघबाट मात्रै सुरु भएको थियो।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार परम्परागत शैली, प्रविधि र निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर प्रताप मल्लकालीन शैलीमै रानीपोखरीको पुनर्निर्माण हुनेछ।
अर्थात हामीले यसअघि देखेको गुम्बज शैलीको मन्दिर अब त्यहाँ हुनेछैन ।
मन्दिर पुनर्निर्माण गर्दा प्रताप मल्लले बनाएको जस्तो शिखर शैलीमै बनाइँदै छ। मौलिक स्वरुपमै मन्दिर निर्माणका लागि सन् १८४५ मा प्रुसियाका राजकुमार वाल्डमारका साथमा आएका चित्रकारले बनाएको चित्रलाई आधार मानिएको छ।
पहिलोपटक क्षतिग्रस्त मन्दिरलाई युरोपेली प्रभावमा परेका जंगबहादुर राणाले गुम्बज शैलीमा पुनर्निर्माण गराएका थिए। ९० सालको भुइँचालोपछि राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशम्शेरले पनि गुम्बज शैलीमै पुनर्निर्माण गराए। अहिले प्राधिकरणद्वारा गठित विज्ञ टोलीको सिफारिसमा यसलाई फेरि मौलिक शैलीमै निर्माण गर्न लागिएको हो।
प्राधिकरणले रानीपोखरी पुनर्निर्माण कार्यलाई दुई खण्डमा विभाजन गरको छ– पोखरीको पुनर्निर्माण, मन्दिर र पुल पुनर्निर्माण। दुई खण्डलाई छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारी दिइएको छ।
पोखरी पुनर्निर्माणको कार्य रानीपोखरी पुनर्निर्माण उपभोक्ता समितिले गरिरहेको छ भने मन्दिरको जिम्मा सिएम तुल्सी कन्ट्रक्सनले पाएको छ।
रानीपोखरी पुनर्निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव रोशन तुलाधरका अनुसार करिब १० करोडको लागतमा पोखरीको निर्माण हुन लागेको हो।
पोखरीमा करिब ६ लाख इँटा प्रयोग गरिनेछ। हालसम्म पोखरीको पहिलो तहको पर्खाल लगाउने काम ८५ प्रतिशत सकिएको छ। त्यस्तै पोखरीमा इँटा बिछ्याउने काम ५५ प्रतिशत सकिएको सचिव तुलाधर बताउँछन्।
काठमाडौं महानगरपालिका र पुरातत्व विभागबीच समन्वय हुन नसक्दा भूकम्पबाट प्रभावित भएको रानीपोखरी पुनर्निर्माणको कामले ४ वर्षसम्म गति लिन सकेको थिएन।
रानीपोखरीमा पानी अड्याउनका लागि महानगरपालिकाले पिंधमा कंक्रिट ढलान गर्न थालेपछि त्यसको विरोध भएको थियो। अहिले पानी अड्याउनका लागि परम्परागत तरिका– कालो माटोको तह र पुरानो इँटा विछ्याउने काम भइरहेको छ।
‘पानी अड्याउने परीक्षण सफल भइसकेको छ। त्यसैले काम पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ,’ तुलाधर भन्छन् ।
पोखरी वरपर तीन तहसम्म पर्खाल लगाइने भएको छ।
१५ करोड रुपैयाँको प्रोजेक्टमा सिएम तुल्सी कम्पनीले र १० करोडको प्रोजेक्टमा उपभोक्ता समितिमार्फत् पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ।
रानी पोखरीको माझमा रहेको मन्दिर पुनर्निर्माणको काम ४० प्रतिशत सकिएको र बाँकी काम दुई महिनामा सकिने सिएम तुल्सी कन्सट्रक्सनका निर्देशक शान्त कुमार श्रेष्ठले बताए।
कहिलेकाहीँ सामग्रीको अभावका कारण ढिलो हुने गरेको उनी बताउँछन्। मन्दिर निर्माणको जिम्मा पाएको सिएम तुल्सी कन्सट्रक्सनले मन्दिरसँगै पुल र दुई तहको पर्खाल निर्माण गरिरहेको छ।
पोखरीको सिँढीमा बस्न ढुंगाको पेटी राखिनेछ। पोखरीको पानीका लागि पूर्वतर्फ एउटा बोरिङ व्यवस्था गर्ने र ठाउँठाउँमा आकाशे पानी संकलन गर्ने संयन्त्र निर्माण गरिनेछ।
पोखरीमा पानी अटुट राख्न मेलम्ची पाइप लाइनसँग जोड्ने प्रावधान पनि खुला राखिनेछ। पोखरीको माथिल्लो सतहमा केही मात्रामा माटो राखी हरियाली कायम गरिने प्राधिकरणको योजना छ।
ऐतिहासिक सम्पदाको निर्माण गर्न पाउँदा खुसी छन् कामदार। रानीपोखरी बाहिरको बाटो भएर हिँड्ने सर्वसाधारण बारबाट चियाएर हेर्छन्। सबैलाई रानीपोखरी पूर्ण भएको हेर्न मन छ। पुरानै शैलीमा रानीपोखरी बन्ला कि नबन्ला भन्ने जिज्ञासा पनि देखिन्छ उनीहरुमा।
केही समय अगाडि भक्तपुरका महिलाहरुको एउटा समूह रानीपोखरी निर्माणमा खटिएको थियो। अहिले भने महिलाको संख्या कम छ।
ज्यालामा विभेद गरिएको गुनासो महिलाहरुको छ।
‘पहिले धेरै ज्याला दिन्थ्यो रे महिलालाई, तर अहिले त हामीलाई जम्मा ७ सय दिएको छ। हामीसँगै काम गर्ने पुरुष साथीहरुको चाहिँ बढी,’ एक महिला कामदारले भनिन्।
सिएम तुल्सी कन्स्ट्रक्सनका निर्देशक तथा मन्दिर निर्माण समितिका संयोजक शान्तकुमार श्रेष्ठले पनि महिलाको ज्याला न्यून भएको स्वीकार गर्छन्।
‘काम एउटै भए पनि सावेल उचाल्ने जस्ता बढी बल लाग्ने काम पुरुषले गर्ने भएको हुँदा उनीहरुको ज्याला ५–७ प्रतिशत बढी छ,’ उनले प्रष्टीकरण दिए।
प्राधिकरणका सहप्रवक्ता घिमिरेले भने यसबारे प्राधिकरणलाई जानकारी नभएको बताए।
‘एउटै काममा ज्यालामा विभेद गर्न पाइँदैन। यस्तो भएको रहेछ भने हामी छानबिन गर्छौं,’ उनले भने।
तस्बिरहरु : दिनेश श्रेष्ठ