काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने भएको छ । राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण र चालू आर्थिक वर्षको बचत रकमसमेत गरी सो रकमबराबरको बजेट ल्याउने भएको हो ।
आगामी आवका लागि १७ खर्ब ९० अर्बदेखि १८ खर्ब रुपैयाँको बीचमा बजेट आउने मन्त्रालय स्रोतले क्यापिटल नेपाललाई बतायो । राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा दिएको थियो । आयोगको सीमाभन्दा बढी बजेट आउने भएको छ ।
आगामी वर्षमा संघ र प्रदेशको चुनाव हुने भएकाले जनता रिझाउन केही लोकप्रिय कार्यक्रम राख्दा बजेटको आकार बढेर १८ खर्ब रुपैयाँ हराहारीमा पुगेको स्रोतले बतायो । चालू आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको छ ।
चालू वर्षको भन्दा अगामी वर्ष १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट आउने भएको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले राजस्वकाे दायरा बढाउने, वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक अनुदान बढी लिने योजना बनाएको छ ।
बजेटले ६८ वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता, वृद्धभत्तामा समेत वृद्धि गरेको छ । यस्तै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धिलगायत अन्य लोकप्रिय कार्यक्रम राखिएका छन् ।
बजेटको मूल लक्ष्य आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्न र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन केन्द्रित हुने छ । यस्तै बजेटले कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर सहुलियत दिने भएको छ ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र नेता विशेषका कार्यक्रम पनि यस वर्षको बजेटमा परेका छन् । प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रका विभिन्न देवीको मन्दिर जोड्ने गरी पैदलमार्ग तथा सडक निर्माणका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको अवधारणाअनुसारको हिमाली गुम्बा संरक्षणको कार्यक्रम पनि यस वर्षको बजेटबाट अघि सारिएको छ । ‘यो कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ', स्रोतले भन्यो ।
अघिल्लो सरकारका पालामा वितरणमुखी तथा कार्यकर्ता केन्द्रित भन्दै आलोचना गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
‘यसमा ३ तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ', स्रोतको दाबी छ, ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि पनि करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट राखिएको छ ।’
केही नेता विशेषको दबाबमा विभिन्न ठाउँमा नयाँ विमानस्थल निर्माणको घोषणासमेत बजेटमा हुनेछ ।स्रोतका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ भइसकेकाले केही प्रतिशत सेयर विदेशी लगानीकर्तालाई बिक्री गर्ने घोषणा बजेटबाट गरिनेछ । हरेकको घरमा बिजुली पुर्याउन छुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र ७१५ मेगावाट विद्युत् थप हुने दाबी गरिएको छ । यस्तै ९० हजार किलोमिटर तटबन्धन गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको स्रोतले जनाएको छ ।
आगामी २ वर्षमै भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने गरी बजेट छुट्याइएको छ । केही नयाँ ठाउँमा सुरुङमार्ग बनाउन अध्ययन तथा काम थालनीका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा ८ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिन बजेट थप गरिएको छ । हालसम्म ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीले दिवा खाजा पाउने गरेका छन् ।
हालसम्म अविवाहितले वार्षिक ४ लाख र विवाहितले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरे १ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्छ । त्योभन्दा बढी अर्थात् ५ लाख र ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरे १० प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था छ । विभिन्न सीमाअनुसार ३६ प्रतिशतसम्म आयकर लाग्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आयकर लाग्ने सीमालाई थप १ लाख रुपैयाँ बढाइएको स्रोतले जनाएको छ । ‘अर्थात् ५ लाखसम्म आय गर्नेलाई १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्नेछ’, स्रोतले भन्यो, ‘यसैगरी रकमको सीमा बढाउँदै लगेका छौं ।’
इन्धनमा विभिन्न शीर्षकमा लगाइँदै आएका करमध्ये १० रुपैयाँ फिर्ता लिइनेछ । यो निर्णयसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण स्वचालित प्रणालीमा आधारित गराइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन सस्तो हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा विभिन्न शीर्षकमा कर लगाइएको थियो । हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अकासिएको इन्धनको भाउका कारणले चौतर्फी मूल्यवृद्धिमा असर गरेको छ । हाल पेट्रोल प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ पुगेको छ । डिजेल प्रतिलिटर १६३ रुपैयाँ छ ।
सत्तारूढ दलकै नेताहरूले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार संसद्को बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा मूल्यवृद्धिका कारण भान्साबाटै विद्रोह हुन सक्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै इन्धनको अचाक्ली कर घटाउन सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । स्रोतका अनुसार विदेशी लगानी भित्र्याउन बजेटमा विभिन्न प्रतिबद्धता गरिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकाे पालामा गरिएको विदेशीले ५ करोड रुपैयाँभन्दा कमको विदेशी लगानी ल्याउन नपाइने सीमा परिवर्तन गरिएको छ । ‘अब २ करोड रुपैयाँभन्दा कमको लगानी ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
सरकारले गत साता सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशी दशक घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति अघि सार्ने र स्वदेशी सामग्रीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजना छ । यसका लागि कतिपय आयातित सामग्रीको भन्सारदर वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ‘यही बहानामा कतिपय अनावश्यक क्षेत्रमा समेत सीमित व्यवसायीलाई फाइदा पुर्याउने गरी भन्सार दर वृद्धि हुने जोखिम छ,’ स्रोतको दाबी छ, ‘ती कुनरकुन क्षेत्रमा हुनेछन् भन्ने कुरा आर्थिक विधेयक नआई थाहा हुने छैन । अर्थमा सीमित कर्मचारीले मात्रै यसमा काम गरिरहेका छन् ।’
‘नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगारी, आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार’ भन्ने नाराका साथ प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसले स्वदेशी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सहयोग पुर्याउने दाबी बजेटमा हुनेछ । स्वदेशी उत्पादनका लागि भन्दै विभिन्न कर छुट तथा सुविधा घोषणा गरिएको छ । स्रोतका अनुसार रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन विभिन्न छुट तथा सुविधाका कार्यक्रम घोषणा गरिएका छन् ।
आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनमा प्रभावित पार्न वृद्धभत्ता र सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने निश्चितजस्तै छ । अर्थ स्रोतका अनुसार वृद्धभत्ता पाउनेहरूको उमेर घटाइनेछ । ‘कर्मचारीको तलब रकमका आधारमा बढाउने कि प्रतिशतमा भन्ने अझै निश्चित भएको छैन,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘किनभने वृद्धभत्ता र तलब वृद्धि अन्तरसम्बन्धित छन् । वृद्धभत्ता पाउने उमेर निकै घटाउने हो भने धेरै तलब बढाउन सकिँदैन ।’ वृद्धभत्ता ६८ वर्षमै पाउने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्ने गृहकार्य चलिरहेको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष हुनुपर्ने गरी जोडबल गर्दै आएका छन् । गठबन्धनभित्र, योजना आयोग र अर्थका अधिकारीले उमेर घटाउन नहुने सुझाव दिएका छन् । ‘त्यसपछि ६८ वर्ष कायम गर्ने विषयमा छलफल जारी छ,’ स्रोतले भन्यो ।
