काठमाडौं । सरकारले १५० सीसीसम्मका मोटरसाइकल र स्कुटरको भन्सार घटाउने भएको छ । १५० सीसी र त्योभन्दा कम क्षमताका मोटरसाइकल तथा स्कुटर अत्यावश्यक सवारी साधनभित्र पर्ने र त्योभन्दा बढी सीसीका मोटरसाइकल विलासीका साधनभित्र पर्ने भएकाले कम सीसीमा कम भन्सार र बढी सीसीमा बढी भन्सार दर व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार १५० सीसीसम्मका मोटरसाइकल अत्यावश्यक साधनभित्र पर्छन् । त्यस्ता मोटरसाइकल मध्यम र करिअर बनाइरहेकाको रोजाइमा पर्ने भएकाले उनीहरुलाई सहज बनाउन भन्सार घटाउने बारेमा छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
तर, त्योभन्दा बढी सीसी क्षमताका मोटरसाइकल कोही व्यक्तिले चढ्न चाहन्छ भने उसलाई बढी भन्सार लिँदा कुनै असर नपर्ने अर्थको बुझाइ छ । सरकारले १५० सीसीसम्मका मोटरसाइकललाई अत्यावश्यक सवारी साधनभित्र पनि समावेश गर्न लागेको हो ।
‘भरखरै करिअर बनाइरहेका युवा युवतीहरु स्कुटर वा मोटरसाइकल नभई सम्भव नै हुँदैन,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्ता व्यक्तिलाई लक्षित गरेर करका दरमा हेरफेर गर्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ ।’
त्यसैगरी, मोबाइलमा पनि सरकारले भन्सार बढाउने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार महँगा फोनको भन्सार बढाउनका लागि प्रयास भइरहेको छ । सस्तो फोनमा भन्सार यथावत् रहन सक्छ । तर, महँगो फोनमा भन्सार वृद्धि गर्दा मध्यमवर्गीयलाई कुनै असर नपर्ने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
फोन पनि अत्यावश्यक साधनभित्र पर्छन् । तर, महँगा फोन होइन । ३० हजारसम्मका फोनमा भन्सार नबढे पनि त्यसमाथिका फोनको भन्सार बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै निर्णय भइसकेको छैन ।
कम सीसीका मोटरसाइकलमा कति घटाउने बढी सीसीमा कति बढाउने भन्ने एकिन भएको छैन । मोबाइलमा पनि कति बढाउने भन्ने टुंगो नलागेको अर्थका ती अधिकारीले बताए । तर, भन्सार घटबढ हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
अफिसमा काम गर्ने मध्यस्तरको आम्दानी गर्नेलाई लक्षित गरेर कम सीसीका मोटरसाइकलको भन्सार केही परिवर्तन हुन सक्ने छ । मोबाइलमा पनि त्यस्तै विधि अपनाउन लागेको बताइएको छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा निरन्तर दबाब बढ्दै गए पछि सरकारले महँगा फोनको भन्सार बढाउन खोजेको हो । अहिले पनि सरकारले ६ सय डलर माथिका फोन आयातमा रोक लगाइसकेको छ ।
प्रतिस्थापन विधेयकमा मोटरसाइकलको वर्गीकरण नै परिवर्तन गराएको थियो । १२५ सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशत, १२५ देखि २ सय सीसीसम्म ५० प्रतिशत र २ सयदेखि २५० सीसीका मोटरसाइकलमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी ५ सयदेखि ८ सय सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा १०० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिस्थापन विधेयकले १२५ सीसीसम्मका मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा १५ हजार रुपैयाँ, १२५–२५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा १८ हजार रुपैयाँ, २५०–४०० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा ५० हजार रुपैयाँ र ४०० सीसीमाथिका मोटरसाइकलमा १ लाख रुपैयाँ सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
