काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेटलाई अन्तिमरुप दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग अर्थ मन्त्रालयको बजेट टिमले आज शुक्रबार छलफल गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयारी थाले पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग बजेटका बारेमा छलफल गरेको छैन ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहितको बजेट बनाउने टिमले आज शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवासँग दिउँसो १ बजेट छलफल गर्ने भएको हो । नियमित योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा समावेश भए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलव वृद्धि र चुनाव लक्षित विभिन्न विकास आयोजनालाई समावेश गर्न अर्थमन्त्री शर्मासहितको बजेट टिमले आज शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्न लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनपछि राजनीतिक कार्यक्रम राखेर बजेटलाई अन्तिम रुप दिने तयार भएको अर्थ स्रोतले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दियो । ‘बजेटमा समावेश हुनसक्ने संभावित विभिन्न कार्यक्रमहरुको तयारी अर्थको बजेट टिमले गरिसकेको छ’ स्रोतले भन्यो ‘ प्रधानमन्त्री देउवासँगको छलफलपछि बजेटमा राख्ने लोकप्रिय कार्यक्रम तय हुनेछ ।’
देशको वाह्य क्षेत्रको अवस्था बिग्रिदा राजश्व संकलन कम भएकाले सरकारको स्रोत खुम्चिएको छ । स्रोत सीमित भएको वर्तमान अवस्थामा बजेट मागको चापको व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयललाई धौधौ परेको स्रोतको भनाई छ । ‘स्रोतको अवस्था हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा धेरै ठूला कार्यक्रम ल्याउने अवस्था छैन’ अर्थ स्रोतले भन्यो ‘चुनावी वर्ष भएकाले लोकप्रिय कार्यक्रम राख्ने दबाब छ ।’
यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने खालको भन्दा पनि चुनाव लक्षित जनतालाई खुशी पार्ने आउने देखिएको छ । अर्थका कर्मचारीहरुले लोकप्रिय कार्यक्रम धेरै नराख्न सुझाव दिइरहेका छन् ।
६५ वर्ष भन्दा पनि ६८ वर्षका जेष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिएर र भत्ता बढाउने विषयमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल भएपछि बजेटमा समावेश गर्ने तयारी अर्थको छ । सामाजिक सुरक्षालगायत राजनीतिक पपुलिष्ट कार्यक्रम समावेश भएपछि मात्र बजेटको आकार आउने अर्थस्रोतको भनाई छ । महंगी बढेकाले यो वर्ष राष्ट्र सेवाकको तलव बढाउनु पर्ने दबाबमा सरकार छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सबै तहका कर्मचारीहरुलाई फ्ल्याट दरमा २ हजार रुपैयाँका दरले तलव बढाएको थियो । यो वर्ष पनि बढाउन अर्थले आन्तरिक तयार गरेको छ । यस्तै व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउने विषयमा गृहकार्य भइसकेको छ । सीमा बढाउँदा घट्ने करको विषयमा अर्थले विश्लेषण गरिसकेको छ । यस्तै संस्थागत कर (कर्पोरेट ट्याक्स) घटाउन व्यवसायीले माग गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थलाई १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा दिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलव वृद्धिले गर्दालगायत चुनावलक्षित लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गर्दा बजेटको आकार बढेर १८ खर्ब रुपैयाँ हारहारीमा पुग्न सक्ने आँकलन अर्थका अधिकारीको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ ।
वृद्धभत्ताको सीमा घटाएर ६५ वर्षमा झारे थप ३० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै वृ्द्धभत्ता र कर्मचारीको तलव बढाउँदा थप बजेटको आवश्यकता पर्ने छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि सरकारले १० वटा प्रमुख वस्तु (जसले राजश्वमा ठूलो योगदान गरेका छन) तिनिहरुको आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । यसले गर्दा सरकारले सोचेअनुसारको राजश्व संकलन गर्न सक्ने अवस्थ आएको छैन ।
सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत राजश्व संकलनमा कमी आएपछि स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब पर्छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न वैदेशिक सहायता लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै अर्थका अधिकारीले अर्थमन्त्रीलाई सचेत गराइसकेका छन् ।
बिहीबारसम्म लक्ष्यको ७५.६२ प्रतिशत अर्थात ८ खर्ब ९२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यो आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजश्व परिचालनको लक्ष्य राखेको छ ।
यस्तै खर्च गर्न नसकेपछि अनुदान लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत अर्थात १३ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । यो वर्ष ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो ।
