काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र घरजग्गा कारोबार (किन्न/बेच्न) गर्न दलाल नै समात्नुपर्ने बाध्यता छ । यदाकदा सीधै खरिद–बिक्री गर्नेबीच कारोबार भए पनि अधिकाशं कारोबारहरु दलालमार्फत नै हुने गरेको छ ।
यसरी दलालमार्फत कारोबार हुँदा जग्गा वा घरधनीले तोकेको भन्दा फरक मूल्य कायम गरी बिक्री–वितरण गर्दै आएका छन् । यति मात्र होइन, दलालहरुले नै जग्गाको मूल्य घटाउने र बढाउने चलखेलसमेत गर्ने गरेको गुनासो बढिरहेको छ ।
यसका कारण काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जग्गाको भाउ छोटो समयमै महँगिएको छ । मालपोत र नापी कार्यालयलाई प्रभावमा पारेर जथाभावी कित्ताकाट गरेकै कारण जग्गाको मूल्य नियन्त्रणबाहिर आइरहेका बेला सरकारले त्यसलाई ‘ब्रेक’ लगाउने गरी नीति ल्याउने तयारी गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्र घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइन् ।
हुन त यसअघिका नीति तथा कार्यक्रममा पनि घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक नीति बनाउने र छुट्टै निकायमार्फत कारोबार गराई नियमन गर्ने निकायसमेत बनाउने घोषणा भएका थिए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले घरजग्गा बिक्रीका लागि सरकारी निकायमा सूचीकृत हुनुपर्ने बताउँछन् ।
सरकारी संरचनामै घरजग्गा कारोबारको नियमन गर्ने निकाय बनाउने र सो निकायमा गएर लिस्टिङ गरेपछि मात्र बिक्री गर्न सकिने नीति ल्याउन लागिएको उनको भनाइ छ ।
‘आउँदो आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयनमा आउने गरी काम अघि बढाउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भएको छ’, सहसचिव जोशीले भने, ‘किन्ने र बेच्ने दुवैलाई सहज हुन्छ ।’
जग्गाको कारोबारमा एकरुपता ल्याउन र मूल्य समायोजनका लागि यो नीतिले सहज हुने उनको भनाइ छ । बिक्री गर्न चाहेका घरजग्गाको मूल्यसमेत ती निकायको वेबसाइटमै राखिएको हुन्छ ।
यसो हुँदा किन्न चाहनेहरुले ती निकायको वेबसाटबाट आफ्नो बजेटअनुसारको हेर्न पाउनेछन् । वेबसाइटमै सबै जानकारी पाउने भएपछि दलालहरुले बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ पनि नहुने र किन्ने–बेच्ने दुवै करको दायरामा समेत आउने उनको विश्वास छ ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका उपाध्यक्ष विदुर धमलाले घरजग्गा बेच्नका लागि लिस्टिङ गर्नुपर्ने र नियामक निकाय बनाउने सरकारको तयारी स्वागत योग्य भएको बताए ।
‘हामीले लामो समयदेखि यो विषय उठाउँदै आएका थियौं’, उपाध्यक्ष धमलाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सबैलाई करको दायरमा ल्याउन सके अहिले उच्च भएको मूल्यसमेत नियन्त्रणमा आउन सक्छ ।’
सरकारी निकायको मूल्यांकनपछि मात्र कित्ताकाट खुल्ने भएकाले पनि अहिलेको जस्तो जथाभावी कित्ताकाट नहुने उनको विश्वास छ ।
कम्पनीमार्फत कारोबार गराउँदा दलालहरुले चलखेल गर्न नपाउने र जग्गामा कालोधनको लगानी हुँदैछ भन्ने आरोपको पनि अन्त्य हुने हुँदा यसलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । ‘हुन त नेपालमा धेरै नीतिहरु आए पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या छ’, उपाध्यक्ष धमलाले भने, ‘यो नीति त्यस्तो नहोस् ।’
