काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
सरकारले अघिल्लो ओली सरकारले लोकप्रियताको लागि ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सरकारले पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनः संरचना गरिने उल्लेख गरेकी छिन् ।
त्यस्तै, विभिन्न कारणले विगत लामो समय देखि बन्द हुँदै आएका उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । सरकारले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी कार्यविस्तृत प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएको तीन वटै तहको अधिकार सम्बन्धी कार्यबिस्तृत प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा पेस गर्दै बताइन् । सरकारले संघीयता बलियो बनाउने गरी तीन वटै तहका सरकारबीच स्रोतको बाँडफाँट गरिने भएको छ ।
संसदमा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २३ हजार ५९१ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराएको बताइन् । साथै, उनले विभिन्न कारणले लामो समयदेखि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नपाएका २३ हजार ५९१ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै उपलब्ध गराउने बताइन् ।
त्यस्तै, सरकारले विदशबाट रेमिटेन्स पठाउनेहरुको लागि थप अनुदान दिएर प्रोत्साहित गर्न थय योजना ल्याउने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने भएको छ । गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो ।
सरकारले कृषिमा सूचना र प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सरकारले बाँझो जमिनमा सामूहिक खेती प्रवर्द्धन गर्ने उद्घोष गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै धान, मकै, प्याज, स्याउ, ओखरजस्ता बढी आयात हुने वस्तुको उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइन् । त्यस्तै सरकारले रबर खेतीका लागि विशेष योजना ल्याउने समेत भएको पनि उनले बताइन् ।
सरकारले समान प्रकृति र एउटै उद्देश्य भएका सहकारी कोषलाई एक आपसमा गाभी दक्षतापुर्वक सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । गरिब परिवारलाई सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन परिचय पत्रको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र भूमिहीनको समास्या समाधान गर्ने भएको छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत दुई वर्षभित्र भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बस्तीको व्यवस्थापन गरिने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले मुक्त कमैया र मुक्त हुन बाँकी हरुवा चरुवाका लागि स्थानीय तहले रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गरेकी छिन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज छेउछाउ र नदी किनारका विपन्नका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।
जग्गा नापजाँच गर्न छुट भएका जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने, भू उपयोग नीति र कानुन अनुसार भूमि वर्गीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भू उपयोग योजना तयार गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।
