माग्‍न नपाइने सहर काठमाडाै‌ ! मुक्ति पाइएला त माग्‍नेबाट ?

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले यही मंसिर २९ गते ‘महानगर दिवस’को अवसरमा काठमाडौंलाई सडक मानवमुक्त सहर बनाउने घोषणा गर्दैछ । घोषणपश्चात् काठमाडौं महानगरपालिका ‘सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त सहर’को रुपमा चिनिने छ । यसअघि भरतपुर महानगरपालिका, मकवानपुर जिल्ला र गोरखा नगरपालिकालाई सडक मानव मुक्त सहर घोषणा गरिसकिएको छ ।

फुटपाथमा हिँड्नेसँग बाटो छेकेर माग्ने, जिल्ला प्रशासन, गाउँपालिका–नगरपालिकाको सिफारिस देखाउँदै माग्ने, जामको बेला सडकको बीचमै बसेर माग्ने, गीत गाएर माग्ने । अनेक किसिमका माग्नेबाट हैरानी खेप्दै आएका छन् काठमाडौंबासीले । महानगरको यो घोषणाले काठमाडौंबासी खुसी छन् । तर, कार्यान्वयनमा शंका पनि उत्तिकै छ ।

शंका किन ?

विभिन्न समयमा सरकारले गरेका कतिपय घोषणा घोषणामै सीमित छन् । त्यसकारण महानगरको यसपटकको घोषणा पनि कार्यान्वयन हुनेमा धेरैको शंका छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले पटकपटकको भाषणमा ‘अब कुनै नेपालीले सडकमा माग्नु पर्दैन, भोकै बस्नु पर्दैन । कसैले भोकै बसेको देखे सरकारलाई खबर गर्नू’ भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय यस्तो भनेको पनि दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गको शिलान्यासका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अब सडकमा कोही पनि मानिसहरु मागेर बसेको देख्नु नपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘अब नो स्ट्रिट पिपुल ।’ पहिलेको तुलनामा सडकमा मागेर बस्नेहरुको संख्यामा कमी आएको दाबी महानगरले गरेको छ । तर, काठमाडौैंका सडकमा माग्नेको संख्यामा कमी नआएको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् ।

त्यसो त ०७४ चैतमै मगन्तेरहित क्षेत्र घोषणा गरिएको पशुपतिनाथ क्षेत्रमा पनि मगन्तेहरु देख्न सकिन्छ अहिले पनि । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको रोहबरमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्रलाई मगन्ते मुक्त घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले गत वर्ष पनि सडक मानव व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बेवारिसने अवस्थामा रहेका वृद्धवृद्धालाई विभिन्न आश्रमहरुमा व्यवस्थापन गर्ने र भिख माग्नेहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने भन्दै केही काम पनि भयो । तर, काठमाडौंका सडकमा माग्नेहरुको संख्या कम हुन सकेको छैन ।

आश्रमको भरमा महानगर

काठमाडौंलाई सडक मानव मुक्त सहर बनाउन आश्रमहरुको भरमा छ महानगर । महानगरले मानव सेवा आश्रमसँग सहकार्य गरेर यस्तो घोषणा गरेको हो । २०८२ सालसम्ममा नेपाललाई सडक मानव मुक्त गर्ने लक्ष्य राखेको आश्रमले सातै प्रदेशमा आश्रमहरु सञ्चालन गरेको छ । सडकमा मागेर समेत खान नसक्ने परिवारविहीनहरुलाई आश्रमले उद्धार गर्ने गरेको छ ।

महानगरले सडक पेटीबाट माग्नेहरुलाई उठाउने भनेको छ । तर, उनीहरुलाई राख्ने पूर्वाधार भने महानगरसँग छैन । महानगरले बूढानीलकण्ठमा भवन निर्माणको लागि बजेट छुट्याएको छ, तर निर्माण कार्य सुरु भएको छैन ।

सडकबाट उठाइएका मानिसलाई तत्कालको लागि बालाजुस्थित महानगरको एक भवनमा राख्ने निर्णय गरिएको महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त अर्यालले बताए । सुरुमा त्यहाँ राखिने र त्यसपछि परिवारसँग पुनर्मिलन गर्ने योजना महानगरको छ । परिवार पत्ता लगाउन नसक्नेलाई भने मानव सेवा आश्रममा आश्रय दिइनेछ । सडक पेटीमा बसेर माग्नेहरु वास्तविक माग्ने हुन् वा पेशेवर भनेर छुट्याउन पनि सजिलो छैन ।

वास्तविक तथ्यांक छैन

माग्नेहरूको व्यवस्थापनका लागि महानगरले विभिन्न विकल्प ल्याएको छ । घर फर्काउन सकिनेलाई फर्काउने, आवश्यक परेकालाई रिह्याब सेन्टरमा पठाउने, पारिवारिक मिलन गराउने तथा कोही नभएका बेसहारालाई मानव सेवा आश्रममा व्यवस्थापन गर्ने तयारी उसको छ । तर, काठमाडौंका सडकमा माग्नेहरुको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत महानगरसँग छैन ।

सडकमा माग्न वा माग्नुपर्ने वातावरण बनाउन कानुनले नै वर्जित गरेको छ । मुलुकी अपराध संहितामा कसैले पनि माग्न वा माग्न लगाउन नहुने उल्लेख छ । यसैअनुसार महानगरले माग्नेहरुको व्यवस्थापन गर्न लागेको हो । २९ मंसिरपछि कसैले पनि मागेको देखेमा कारबाही गर्ने महानगरका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १२६ मा भिक्षा माग्न र माग्न प्रोत्साहन गर्न नहुने उल्लेख छ । यस्तो कार्य गरेको पाइएमा बढीमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था संहितामा छ ।