काठमाडौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कुल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउने बताएका छन्। संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने बताएका हुन्।
चालु वर्षमा आयात अधिक भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा दबाब बढेको मन्त्री शर्माले बताएका छन्। उनले भने 'आयात घटाउँदा भन्सार राजस्व कम हुने भएकाले कुल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउन प्रयास गरिनेछ यसको लागि करको दायरा विस्तार गर्न प्रयास गरिनेछ।'
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्राथमिकता तथा सिद्धान्तमा वर्षैभरी सञ्चालन हुने एक महत्वपुर्ण राजमार्ग बनाइने उल्लेख छ।
विदेयकमा विगत वर्षहरूदेखि नै व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गएको उल्लेख छ। आन्तरिक उत्पादन अपेक्षाकृत बढ्न नसक्नु र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आयात बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।
खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने र युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिने अवस्था देशको लागि चुनौती बनेको बताइएको छ।
विधेयकमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाई सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय घाटा र मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै मुलुकको सन्तुलित विकासको लागि दुर्गम क्षेत्रहरूमा सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, साना सिंचाइ जस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी गरिनेछ।
ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउन स्थानीय पूर्वाधार विकासमा लगानी केन्द्रित गरिनेछ। घरेलु तथा साना उद्योगका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख छ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरिनेछ।
यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आवद्ध वस्तुहरूको उत्पादन नेपालभित्र गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण तथा सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, जनमुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाइनेछ। सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ। भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै सरकारप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न बजेट लक्षित हुनेछ।
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्दै विद्यमान कर प्रणालीमा सुधार गरी कुल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको योगदान बढाउँदै लगिनेछ। आगामी बजेट मार्फत करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो बनाइने सिद्धान्तमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र तथा पुँजी निर्माणमा उपयोग गरिनेछ। आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजी क्षेत्रको वित्तीय साधन उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न दिइने छैन।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि खेतियोग्य सबै जमिनको उपयोग गर्न भूमिगत तथा सतह सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।
औद्योगिक विकास र निजीक्षेत्र प्रवर्द्धन अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने योजना सरकारको छ।
यस्तै राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको निर्माण समयभित्र सम्पन्न गर्ने बताइएको छ। यस्तै प्रमुख राजमार्गहरूको विस्तार र स्तरोन्नति तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।
राजमार्गसँग जोड्ने कम्तिमा एउटा सडक बाह्रै महिना यातायात चल्ने गरी निर्माण गर्ने बताइएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने योजना सरकारको छ।
ठूला र जलाशय युक्त विद्युत आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने योजना सरकारको छ।सामाजिक सुरक्षा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारको छ।
