स्वास्थ्य स्वयंसेविका भन्छन्– राज्यले बाँच्‍ने आधार बनाइदेओस्

काठमाडौं– ‘गाउँ नगरमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा अहम् भूमिका’ नारासहित बिहीबार देशभर १६ औँ राष्ट्रिय महिला स्वयंसेविका दिवस मनाइयो। स्वयंसेविकाहरुले आफ्ना गुनासाहरु राखे र सरकारी पक्षले ती गुनासालाई सम्बोधन गर्ने आश्वासनसहित कार्यक्रम सकियो।

स्थानीय स्तरको स्वास्थ्य सेवामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सफल भएकोमा स्वयंसेविकाहरुलाई सम्मान पनि गरियो। सम्मानित भएका स्वयंसेविका नै आफ्नो पेशाप्रति सन्तुष्ट छैनन्। सरकारी तवरबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा उनीहरु भत्ताकै भरमा काम गरिरहेका छन्।

नेपालमा हाल ५१ हजार ४ सय २३ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत छन् । राज्यबाट वार्षिक रुपमा पाउने १३ हजार रुपैयाँ भत्ताको भरमा काम गर्न सकस भएको उनीहरुको गुनासो छ।

सुरक्षित मातृत्व, नवशिशु स्याहार, खोप कार्यक्रम, पोषण कार्यक्रम लगायतमा प्रत्यक्ष रुपमा योगदान पुर्याइरहेका स्वयंसेविकाहरुलाई वार्षिक १० हजार पोशाक भत्ता र ३ हजार यातायात खर्च बाहेक अन्य कुनै सुविधा छैन। २–३ वर्षयता त कुनै तालिम तथा सशक्तीकरणका कार्यक्रममा पनि सहभागी गराइएको छैन।

२०६७ सालदेखि नयाँ रणनीति नबनेकोले पुरानै नीतिको आधारमा काम गर्नुपर्दा समस्या भएको स्वयंसेविका सावित्री मैनाली बताउँछिन्। संघीयतापछि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको नयाँ रणनीति बनाउन जरुरी भए पनि अहिलेसम्म कुनै नीति निर्माण नभएको उनको गुनासो छ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ मा स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन तथा व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट गरिने उल्लेख छ। तर महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा नीति नहुँदा काम गर्न असहज भएको स्वयंंसेविका सावित्री बताउँछिन्। नीति नै नभएपछि आफूहरु कुन बेला निकालिने हो भन्ने त्रासमा हुन्छन् स्वयंसेविका।

नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाकी निर्देशक रोशनी लक्ष्मी तुइतुइले नीति निर्माण नभएको स्वीकार्दै चाँडै नीति बन्ने आश्वासन दिइन्।

एक स्वयंसेविका भन्छिन्, ‘स्थानीय तहयलाई अधिकार भएपछि हामीलाई हटाउने अधिकार छ भन्दै थ्रेट आउँछ, स्वयंसेविकामाथि पनि राजनीति हुन्छ। तर हामीलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न मन छ।’ स्वयंसेविकालाई राज्यले पनि टाढा बनाएर वार्षिक १३ हजारको भरमा काम लगाएर अन्याय गरेको उनीहरुको गुनासो छ।

स्वयंसेविका सावित्री मैनालीले बाजुरामा १९ जना स्वयंंसेविकालाई एकै पटक निकालिएको भन्दै डराईडराई काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्। ‘मेडिकल मोबाइलको सिस्टम नजानेर १९ जना निकालियो तर तालिम दिइएन। यो त अन्याय हो,’ मैनालीले भनिन्।

नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाकी निर्देशक तुइतुईले स्वयंंसेवक निकालिएको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नआएको बताइन्।

अन्य काम गरेको बहाना बनाएर निकाल्ने प्रयास गरिएको भन्दै स्वयंसेविकाहरुले आक्रोश पोखेका छन्। अन्य ठाउँमा काम गर्न नपाउने हो भने सरकारले पूर्णरुपमा रोजगारी दिनुपर्ने उनीहरु बताउँछन्। उता, महाशाखाकी निर्देशक रोशनी तुइतुइ भन्छिन्, ‘स्वयंसेविका भए पनि अन्य ठाउँमा काम गर्न मिल्छ तर स्वयंसेविकाले गर्नुपर्ने जीम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ।’

स्वास्थ्यसेवामा अहोरात्र खटिने स्वयंसेविकाहरुलाई राज्यले न्यूनतम ज्यालाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। ‘पाकिस्तानजस्तो देशमा पनि हामीजस्तै स्वयंसेविकालाई स्वास्थ्य कार्यकर्ता भनेर मासिक १७ हजार ज्याला दिएको छ। बंगलादेशमा पनि ज्याला दिइन्छ,’ मैनालीले उदाहरण दिइन्, ‘नेपालमा पनि न्यूनतम ज्याला दिई राज्यले बाँच्ने आधार बनाइदियोस्।’

नेपालमा २०४५ सालदेखि तराईका २७ जिल्लाबाट स्वास्थ्य स्वयंसेविका राख्न थालिएको हो। हरेक वडामा १ जनाका दरले परिचालित हुनेगरी सुरु भएको महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रममा स्थानीय वडाका बासिन्दालाई आमा समूहको सिफारिसमा तालिम दिएर खटाइन्थ्यो।

तर पछि जनसंख्याको आधारमा स्वयंसेविका खटाउन थालियो। अहिले ५० देखि २५० घरबराबर एकजना स्वयंसेविका खटाइएको छ। यसअन्तर्गत तराई क्षेत्रमा १ हजार जनाबराबर १ जना, पहाडमा ६ सयबराबर १ जना र हिमाली जिल्लामा २ सयबराबर १ जना स्वयंसेविका परिचालन गरिएको छ।

निर्देशिकामा स्वयंसेविका सहभागी गराइन्छः स्वास्थ्यमन्त्री

स्वयंसेविकाहरुले नयाँ बन्ने निर्देशिकामा आफूहरुलाई समावेश गराउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरुको माग सम्बोधन हुने आश्वासन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले दिएका छन्। स्वयंसेविकाका अन्य गुनासा पनि सम्बोधन गरिने उनले बताए।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा १ लाख २६ हजार ३ सय २९ संक्रमित बच्चाहरूलाई कोट्रिम प्रविधिमार्फत् उपचार गरेको तथ्यांक छ। यस्तै राष्ट्रिय खोप दिवसको अवसरमा ५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई पोलियो खोप लगाउन सहायता, स्वासप्रश्वास संक्रमण, झाडापखाला, पोषण र अन्य जनस्वास्थ्यका गतिविधिहरूमा समुदायमा आधारित व्यवस्थापन र उपचारका कामहरुमा उनीहरुले सहयोग गरेका छन्।

उनीहरुकै सेविकाको सहयोगमा मातृ–शिशु स्वास्थ्य, शिशु तथा बालबालिका स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल भएको सरकारी निकायको भनाइ छ।