यस्तोसम्म हुन्छ मन्त्रिपरिषदमा, विद्यार्थी जलाइदिने मेडिकल कलेजको धम्की

काठमाडौं– राजधानीबाट प्रकाशित शुक्रबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, नयाँ आएका मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन र मन्त्रीहरुले गरेको बाचालाई मुख्य समाचार बनाएका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनः केहीलाई सरप्राइज केहीलाई धोका शीर्षकमा खबर छापेको छ । अन्नपूर्णले मन्त्री हेरफेरः सत्तारुढमै असन्तुष्टि शीर्षकमा खबर लेखेको छ ।

नागरिक दैनिकले प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्रीहरुलाई निर्देशनः दायाँबायाँ गर्ने छुट छैन शीर्षकमा खबर लेखेको छ । नयाँ पत्रिकाले भने मन्त्रिपरिषद्मा यस्तोसम्म हुन्छ शीर्षकमा खबर लेखेको छ ।

यो विषय बाहेक कान्तिपुरले शुल्क फिर्ता माग्दै आन्दोलित बनेका विद्यार्थीलाई मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले जिउँदै जलाइदिने धम्की दिएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । विरगञ्ज स्थित नेश्नल मेडिकल कलेजले आन्दोलित विद्यार्थीलाई होस्टलमा जानसमेत रोकेको छ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीले शुल्क फिर्ता माग्दै सुरु गरेको आन्दोलनका कारण चारवटा मेडिकल कलेजको पठन पाठन ठप्प भएको छ । वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेज, कास्कीको गण्डकी, चितवनको चितवन र रुपन्देहीको देवदह मेडिकल कलेज ठप्प भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

एक महिनादेखि आन्दोलित वीरगञ्जस्थित नेसनल मेडिकल कजेलका विद्यार्थीलाई कलेज प्रशासनले ज्यान मार्ने धम्की दिएको छ । धर्नामा बसेका विद्यार्थीलाई जिउँदै जलाइदिन्छौ भन्दै राति अवेरसम्म छात्रावास प्रवेश गर्न नदिएको विद्यार्थीले बताएका छन् ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने थाइल्याण्डले शक्तिशाली मुलुकको नक्कल गर्दै नेपाललाई भिसा दिन कडाइ गरेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । अन्य मुलुकबाट पनि नेपाल भिसामा हेपिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

नागरिकले एनसेलको पुँजीगत लाभकर विवादका विषयमा सर्वोच्चले फेरि अर्को फैसला गरेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार अब एनसेलले २१ अर्ब मात्रै तिरे पुग्ने भएको छ ।

यस्तोसम्म हुन्छ मन्त्रिपरिषदमा

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयबाट आएको थियो । तर, सो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा स्वयं उपस्थित थिएनन् ।

तत्कालीन मन्त्रीहरू गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डित, प्रदीप ज्ञवाली, रवीन्द्र अधिकारीले विवादास्पद व्यक्तिलाई अध्यक्ष नियुक्त नगरौँ भनेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ला, विचार गरौँ न भनेर दोहोर्‍याए । तीन–चारपटकसम्म मन्त्रीहरूले हुँदैन भनेर अडान लिए । रिसाएका प्रधानमन्त्री ओलीले क्याबिनेटको टेबल ठोक्दै भने, ‘स्टप द मिटिङ ।’

बैठकमा सन्नाटा छायो । तर, धेरैजसो मन्त्रिपरिषद्मा असहमति राख्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ढाडस दिँदै भने, ‘यो प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो । त्यसैले आवश्यक लाग्छ भने तपाईंले निर्णय गर्नुस्, तपाईंको अधिकारभित्र पर्छ ।’ तर, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अब बैठक नै स्थगित गरिसकेँ । केको निर्णय गर्नू ?’

मन्त्रिपरिषद्को अर्को नियमित बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाउँदा मन्त्रीहरू बैठकमा प्रवेश नै गरेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री स्वयं सधैँ ढिला आउने भएकाले मन्त्रीहरूले पनि लापरबाही गरेर ढिला गरेका थिए ।

तर, त्यस दिन प्रधानमन्त्री समयमै पुगे । उनको साथमा कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल मात्र थिए । दुईजना भएर निर्णय गरे– दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई नियुक्त गरिएको छ । लगत्तै पुगेका मन्त्रीहरूलाई यस्तो निर्णय भएको छ भनेर जानकारी गराइयो ।

बहिर्गमनमा परेका एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समयमै पुगेको एक मात्र दिन त्यही हो । अरू बैठकमा समयमा पुग्ने मन्त्रीहरू न्यूनतम आधा घन्टादेखि बढीमा दुई घन्टासम्म पर्खन्छन् । उनीहरू यो समयमा खाजा खान्छन्, गफ गर्छन् । तर, बैठक सुरु भएपछि पनि प्रधानमन्त्रीले धेरैजसो रमाइलो गर्छन् । केही विषयमा र कहिलेकाहीँ मात्र मन्त्रिपरिषद्को माहोल गम्भीर हुन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रालयबाट आएका प्रस्तावबारे पालैपालो ब्रिफिङ हुन्छ । क्रमशः निर्णय हुन्छ । कसैले प्रस्ताव ल्याएन भने प्रधानमन्त्रीले चासो दिँदैनन् । तर, सञ्चार मन्त्रालयबाट कुनै प्रस्ताव देखिएन भने प्रधानमन्त्रीले सोध्छन्, ‘गोकुल केही प्रस्ताव छ कि ?’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत सबैभन्दा बढी माया पाउने मन्त्री गोकुल नै हुन् ।

मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव राख्छन्, तर प्रधानमन्त्रीले असहमति राख्दा चुप लाग्छन् । उपेन्द्र यादव र प्रदीप ज्ञवालीले पनि कहिलेकाहीँ तर्क गर्छन् । तर, बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सबैभन्दा बढी सवाल–जवाफ गर्ने मन्त्री मातृका यादव थिए । उनले धेरै विषयमा धेरैपटक प्रधानमन्त्रीसँग मुखामुख गरे ।

मदिरा उद्योगको लाइसेन्स अहिले बन्द छ । कम्पनीमा दर्ता भइसकेका, तर लाइसेन्स नपाएका उद्योगका लागि के गर्ने भन्ने छलफल चलिरहेको थियो । यही वेला औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन हुन लागेकाले पहिले नै दर्ता भएका मदिरा उद्योगलाई पनि लाइसेन्स खुला गर्ने प्रावधान मस्यौदामा राखियो । तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उद्योगसचिव यामकुमारी खतिवडाले प्रस्ताव तयार पारेको थाहा पाएपछि मन्त्री यादवले तीन महिनासम्म हस्ताक्षर गरेनन् ।

तैपनि सचिवमार्फत फाइल मन्त्रिपरिषद्को अर्थ समितिमा पुगेर छलफल भयो । यहाँ पनि मन्त्री यादवले पुरानै अडान दोहोर्‍याए जसलाई अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि साथ दिए ।

‘मन्त्रीले मदिरा उद्योगलाई लाइसेन्स खुलाउन मान्नुभएको छैन, त्यसैले उहाँले भनेअनुसार मस्यौदा तयार पारेर ल्याउनुहोस्,’ अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ उद्योगसचिव खतिवडाले मानिनन् । बरु मन्त्री यादव उपस्थित नभएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मस्यौदा पास गर्‍यो ।

तर, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको मस्यौदा विधेयकका रूपमा संसद्मा प्रस्तुत हुन मन्त्रीको हस्ताक्षर चाहिन्छ । यही वेला सो विधेयक फेरि मन्त्री यादवको हातमा आयो । उनले पढे र मदिरा उद्योगलाई इजाजत दिने अंश भएको एक पाना च्यातेर बाँकी अंश संसद्मा पठाइदिए । यसरी अपूरो विधेयक संसद्मा दर्ता भयो ।

धेरैको चासो भएकाले मदिराको विषय खोजियो । तर, ‘महत्वपूर्ण विषय’ नै गायब भएको भेटिएपछि विषय कानुन मन्त्रालयमा पुग्यो । कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्लाई चिठी लेख्यो, ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गर्न विधेयकको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय र संसद्मा दर्ता भएको मस्यौदामा फरक देखिन आएकाले यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्को भनाइ स्पष्ट पारिदिन अनुरोध छ ।’

कानुन मन्त्रालयको पत्र मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि बैठकमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले पढेर सुनाए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री रिसाए । उनले मन्त्री यादवलाई सोधे, ‘तपाईं मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमान्ने ? प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नमान्ने ? सचिवलाई गुमराहमा राख्ने ?’ मन्त्री यादवले जवाफ फर्काए, ‘विभागीय मन्त्रीको मत नसुन्ने ? मलाई थाहा नदिई निर्णय गर्ने ? विधिसम्मत नभएको कुरालाई मैले कसरी मान्ने ?’

विवाद चर्किएपछि प्रधानमन्त्रीले यादवलाई दुई विकल्प दिए, ‘तपाईं कि राजीनामा दिनूस्, कि मैले हटाइदिन्छु, तपाईंसँग तेस्रो विकल्प छैन ।’मन्त्री यादव बोले, ‘उसो भए हटाउनूस्, म मरिहत्ते गर्दिनँ । तपाईंले यसअघि पनि पटकपटक हटाउँछु भनिसक्नुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको यो विवादले मन्त्रिपरिषद्मा सन्नाटा छायो । तर, सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा बोले, ‘मन्त्रीज्यूबाट गल्ती भएको हो, उहाँले सच्याउनुहुन्छ । यो विवाद चर्काउन ठीक छैन । बरु भोलि बिहान बालुवाटार गएर मन्त्रीज्यूले कुरा गर्नुहुन्छ ।’

ढाडस पाएजस्तै मन्त्री यादवले बोले, ‘जान्थेँ नि, तर भेट्न पाए पो । टाइम नै पाइँदैन ।’ प्रधानमन्त्री नबोल्दै मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘ल भोलि बिहानको टाइम फिक्स्ड भयो ।’ यसरी मन्त्री यादवको पद जोगियो । तर, उनको पद जोगिएको यो पहिलोपटक होइन । ६ पटकसम्म यही अवस्थामा पुगेर जोगिएको उनको पद सातौँपटकमा भने साँच्चै गएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्दा बालुवाटारबाट ‘रेस्पोन्स’ नभएको गुनासो गर्ने यादव एक्ला मन्त्री होइनन् । उनीसँगै पदमुक्त भएकी थममाया थापाले त नयाँ पत्रिकासँग औपचारिक रुपमै यस्तै गुनासो गरिन् ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नका लागि समय माग्यो, सचिवालयका सदस्यले फोन नै उठाउनुहुन्न । बल्ल–तल्ल फोन उठ्छ । समय मिलाउछु भन्ने जवाफ आउँछ । कुरेर बस्यो तर, खबरै आउँदैन । यस्ता खालका समस्याहरू धेरै आए । समग्रमा भनौं, मन्त्रीले समेत प्रधानमन्त्रीलाई सहज ढंगले भेट्ने स्थिति थिएन । एक खालको घेरावन्दी जस्तो थियो,’ उनले भनिन् ।