संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेश सरकार यसकारण पुग्यो सर्वोच्च

जनकपुरधाम । संघीय सरकार र प्रदेश दुई सरकारबीच सर्लाही जिल्लास्थित सागरनाथ वन परियोजनाको स्वामित्व ग्रहणसम्बन्धी विवाद कायमै छ । संघीय सरकारले परियोजनालाई निगममा परिणत गर्ने तयारी गरेपछि विवाद सुरु भएको हो ।

सागरनाथ परियोजनालाई निगममा परिणत गरेर संघीय सरकारले आफू मातहत राख्न खोजेको भन्दै प्रदेश सरकार केही महिनाअघि सर्वोच्च अदालत पुग्यो । स्वामित्व ग्रहणसम्बन्धी विवाद कायमै रहेको बेला ५ भाद्रमा प्रदेश सरकारले सागरनाथ वन परियोजनाको कार्यालयमै पुगेर मन्त्रिपरिषद् बैठक गर्यो ।

पछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्वोच्चले तत्काल कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउन संघीय सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । सागरनाथ वन परियोजना निगममा परिणत हुने–नहुने विषय सर्वोच्चको त्यो अन्तरिम आदेशपछि अन्योलमा छ ।

वनसम्बन्धी विषयलाई लिएर प्रदेश सरकार पुनः संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको छ । संघीय सरकारले ल्याएको वनसम्बन्धी ऐनविरुद्ध प्रदेश सरकार दोस्रो पटक सर्वोच्च पुगेको हो । संघीय सरकारको वनसम्बन्धी ऐनका कतिपय प्रावधानहरु संविधानविपरित रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले सोमबार संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ ।

ऐनको अधिकांश दफा संविधानसँग बाझिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय संसद, संघीय सरकार र वन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

वनसम्बन्धी प्रदेशको अधिकार संघ मातहत लग्ने गरी कानुन बनेपछि प्रदेश सरकारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको प्रदेश २ स्थित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक उच्च पदस्थ कर्मचारीले बताए ।

‘संविधानले वनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकालाई दिएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘तर संघीय सरकारले ल्याएको ऐनमा संविधानविपरित प्रावधानहरु राखिएको छ ।’

‘ऐनमा जिल्ला वन अधिकृतको नियुक्ति संघीय सरकारले गर्ने भनिएको छ,’ उनले थपे, ‘वन प्रदेशअन्तर्गत भएपछि कर्मचारीपनि उसैले नियुक्ति गर्नुपर्ने हो ।’ वनसम्बन्धी योजना तथा परियोजनाहरु पनि संघीय सरकार मातहत रहने गरी कानुन बनाइएकोप्रति प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा ऐनको अधिकांश दफा संविधानसँग बाझिएकोले बदर गर्न माग गरिएको छ । साथै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म ऐन कार्यान्वयन नगर्न रिटमा अन्तरिम आदेशको माग प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

रिटमाथि सुनवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा यही मंसिर ६ गते पेशी तोकिएको बताइएको छ ।