मन्त्री हेरफेरको लफडाले सीमा अतिक्रमणको मुद्दा ओझेलमा

काठमाडाैं- "हामीलाई अरूको जमिन चाहिएन। हाम्रो जमिनबाट हाम्रा छिमेकीहरूले सेना फिर्ता लैजाऊन्। हाम्रो जमिनमा सेना नराख्नुहोस्, फिर्ता लानुहोस्, हाम्रो आग्रह छ ।"

-प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार नेकपा भ्रातृसंगठन युवा संघको भेलामा व्यक्त धारणा हो यो। ओलीले भारतको नाम नलिईकन यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्।

दुई साताअघि नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासमेत समेटेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको विषयमा जनस्तरले हल्ला गरेपछि सरकारले चासो देखायो। सडकमा भारतविरोधी नारा घन्किए। विद्यार्थी जुरमुराए। नागरिकस्तरबाट खबरदारी भयो।

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाली भूमि मिचिएकोमा ध्यानाकर्षणसहितको वक्तव्य आयो। तर त्यसमा आधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षर थिएन। उता प्रधानमन्त्री भारतको नामै नलिई हाम्रो जमिनमा सेना नराख्नुहोस् भन्छन्। यो पनि एउटा कूटनीति नै होला। भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपाली भूमि नमिचिएको जबाफ दिइसकेको छ।

अब विरोधका स्वरहरु बिस्तारै मत्थर हुँदैछन्। भारतीय सीमा मिचिएको विरोधमा कालापानी जाऔँ भनेर ५० को दशकमा युवा विद्यार्थीबीच लोकप्रिय छवि बनाएका योगेश भट्टराई यतिबेला प्रभावशाली मन्त्री छन्।

सीमा मिचिएको विरोधमा खै उनको आवाजरु हेलसिन्की अभिसन्धिविपरीत नेपाली भूमि आसपासमा बाँधलगायतका संरचना बनाउन पाइँदैन भनेर कुर्लिने तत्कालीन विद्रोही माओवादी र उसको भ्रातृसंगठन अखिल क्रान्तिकारी इतिहासको गर्तमा पुगिसकेको छ।

तत्कालीन एमालेमा माओवादी विलय भएर बनेको नेकपा केही नेतामात्र सीमा मिचिएको विरोधमा देखिए पनि प्रभावशाली नेता मौन नै छन्। कांग्रेसले पनि औपचारिकता पूरा गर्नुबाहेक सीमा मिचिएको सन्दर्भमा त्यति संवेदनशील नदेखिएकै हो।

हेलसिन्की अभिसन्धि १९६६ अनुसार नदीमा सीमारेखाभन्दा आठ किलोमिटर तलमाथि दायाँबायाँ कुनै पनि निर्माणकार्य गर्नुपरेमा सम्बन्धित छिमेकी देशको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। तर भारतले नेपालतर्फको विभिन्न १८ स्थानमा ब्यारेज, बाँध, चक्रबाँध, तटबन्ध, लिंकब्यांक, लिंकरोडजस्ता संरचना बनाएको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको निष्कर्ष छ। यसबारे खै नेपाली उच्च नेतृत्वको चासो ?

लक्ष्मणपुर बाँध, महलीसागर बाँध रसियावाल- खुर्दलोटन बाँध, वडानाला, विरानाला, लुना नदी इलाका, लक्ष्मणपुर तटबन्धन, सप्तरीको तिलाठी कैलाडी मलनियाँमा खाँडोनदीको बाँधमा भारतीय पक्षले एकपक्षीय रुपमा निर्माण गरेको धेरै पहिला हो। तर त्यस्ता संरचना हटाउन अहिलेसम्म कूटनीतिक पहल भएको छैन।

सीमा विवाद नयाँ हैन। लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा आदि भारतीय नक्सामा समेटिएको यो पहिलोपटक हैन। तर, नेपाली भूमि बचाउका सम्बन्धमा जनस्तरबाट देखाएको चासो भने पहिलो हो यसपटक। जनस्तरले मात्र चासो देखाएर के हुन्छ र रु सरकारीस्तरबाट कूटनीतिक पहल नभएसम्म र सरकारले नागरिक आवाजलाई साथ नदिएसम्म ।

सत्तासीन दलका शीर्ष नेताका क्रियाकलाप पनि नागरिकको ध्यान अन्यत्रै मोड्न सक्रिय छन्। केही भाषणमा सीमा विवाद मिलाउने, नेपाली भूमिमा भारतीय सेना राख्न नदिने भनेर राष्ट्रवादी धारणा व्यक्त गरे पनि कूटनीतिक रुपमा त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा त्यति चासो देखाएको पाइँदैन।

नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सत्ताको जोडघटाउमा केन्द्रित भएका छन् विगत केही दिनदेखि। उनीहरू मन्त्री पदबाट कसलाई हटाउने र कसलाई नियुक्त गर्ने भन्नेमा सहमति जुटाउन व्यस्त छन्।

मन्त्री बनाउने र हटाउने प्रधानमन्त्रीको तजबिजी अधिकार नै हो । तर मुलुकसामु देखापरेको गम्भीर समस्या थाती राखेर र त्यसलाई कम महत्त्व दिएर कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई हटाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुले वर्तमान सरकार सीमा समस्या समाधानमा त्यति चासो दिँदैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

प्रश्न उठ्छ- परराष्ट्रको बेनामी वक्तव्य जनताको संवेदना ढाक्न मात्र हो? दुई पक्षीय वार्ता हुँदैन? विवाद सामसुम भएकै हो? लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता फर्काउँछु भनेर भाषण गर्दैमा हुन्छ? अहिले त सरकारमा बस्नेहरूले यस्ता गम्भीर प्रश्नको जबाफ दिन चाहेका छैनन्। तर, नागरिक जबाफको पर्खाइमा छन्, रहिरहनेछन्।