कट्टर हिन्दूवादी र सुदृढ रणनीतिका धनी नेताको छवि बनाएका शाहको कार्यकालमा नेपाल नीतिको पुनरावलोकन हुने सक्नेछ।
उत्तरप्रदेशको राजनीतिमा राम्रो प्रभाव राख्ने सिंहलाई, यसपटक उत्तरप्रदेशमा पार्टीले सानदार प्रदर्शन गरिरहँदा, गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएन। उत्तर प्रदेशमा भाजपाले एक्लै १८ सिटमा सफलता हात पारेको छ जो अहिलेसम्मकै उसको उत्कृष्ट प्रदर्शन हो। अघिल्लोपटक राष्ट्रिय राजनीतिमा मोदीसँगै उदाएका थिए सिंह तर यसपटकको निर्वाचनका माध्यमबाट राष्ट्रिय राजनीतिक पटलमा सिंहलाई पछि पार्दै उदाएका छन् पार्टी अध्यक्ष अमित शाह। मन्त्रिपरिषद्मा सिंह दोस्रो वरीयतामा रहे पनि प्रभावका दृष्टिले भने शाहको कद बढेको अनुभव गरिएको छ। उनलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
प्रभाव नेपालमा पनि : शाहको भूमिका
माथि उल्लेख गरिएको सन्दर्भको प्रभाव निश्चय पनि भारतसम्ममात्र सीमित छैन। यसको प्रभावको मूल्यांकन नेपालका सन्दर्भमा पनि गर्न सकिन्छ र मूल्यांकन गरिनु उचित पनि हो। प्रधानमन्त्री मोदीबाहेक मोदीको मन्त्रीमण्डलका केही सदस्यले नेपालको राजनीतिलाई प्रभावित बनाउन भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्दा गल्ती हुँदैन।
शाह एकजना यस्तै प्रभावशाली सदस्य हुन्। जानकारहरुका अनुसार शाह वरिष्ठहरुको उपस्थितिमा विगतसम्म पार्टीको नीति तय गर्न अहं भूमिका निर्वाह गर्थे र मोदी सरकारको नीति प्रभावित पार्न पनि उनको महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्थ्यो। यसपटक शाह स्वयं सरकारका वरिष्ठ र प्रभावशाली सदस्य हुन्। अब त उनले औपचारिक रुपमै सरकारको नीति तय गर्ने सुविधा पाउनेछन्।
कट्टर हिन्दूवादी र सुदृढ रणनीतिका धनी नेताको छवि बनाएका शाहको कार्यकालमा नेपाल नीतिको पुनरावलोकन हुने सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। विगतमा गुजरातको मन्त्रीमण्डलमा सँगै काम गरिसकेका मोदी र शाहको भारतको संघीय सत्तामा संयुक्त आरोहणबाट नेपालका एकथरी कट्टरवादी शक्ति हौसिएको र सत्तामा रहेकाहरु झस्केको हुन सक्ने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
एउटा कुरा भने विचारणीय छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको स्वभाव निकै हदसम्म मिल्ने विश्लेषकहरु दाबी गर्दछन्। यो साँच्चै हो कि अनुमानमात्र हो भन्ने कुरा मोदी—सत्ताको यो अर्को पारिले स्पष्ट गर्नेछ।
जयशंकरको अबको व्यवहार
शाहका अतिरिक्त नेपाल नीतिलाई प्रभावित गर्न सक्ने मन्त्रीमण्डलका अर्का सदस्य हु्न्, विदेशमन्त्री एस जयशंकर। हालका मन्त्री जयशंकर नेपालमा २०७२ मा संविधान जारी हुँदाताका विदेश सचिव हुन्। त्यसबेला मन्त्री थिइन् सुषमा स्वराज। स्वराजलाई यसपटक मन्त्रालयबाट अलग गरिएको छ र उनको सचिव रहेका जयशंकरलाई मन्त्रालयको राजनीतिक प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ।
क्यारियर डिप्लोम्याट जयशंकर प्रत्यक्षतः हेर्दा संविधान जारी हुँदाको बखतमा नेपाल नीतिका असफल ब्युरोक्र्याट हुन्। उनी त्यसबेला प्रधानमन्त्री मोदीको दूत बनेर नेपाल आएका थिए। यहाँ आएर उनले के गरे र कोसँग कुन रूपमा प्रस्तुत भए भन्ने कुराको खुलासा स्वयं जयशंकरले हालसम्म गरेका छैनन्। तर उनको त्यस बेलाको नेपाल वसाई खासै सुखद नरहेको स्पष्ट छ। यसको प्रमाण हो, उनी फर्कनेबित्तिकै नेपालमा नाकाबन्दी लाग्नु।
माथि नै भनियो कूटनीतिमा बोलीभन्दा व्यवहारको महत्व बढी हुन्छ। जेसुकै होस् त्यसबेला जयशंकरको बोली र व्यवहार उनको ‘आफ्नो’ थिएन। उनी नीतिनिर्माता थिएनन् कार्यान्वयकर्तामात्र थिए भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। तर अहिले जयशंकर आफैँ नीतिनिर्माता बनेका छन् र प्रधानमन्त्री मोदीले उनलाई हदैसम्म विश्वास गरेका छन्।
यस अवस्थामा आफैं नीतिनिर्मातामा परिवर्तित भएका जयशंकरका विगतका बोली र व्यवहार उनका आफ्नै थिए कि थिएनन् भन्ने कुराको मूल्यांकन नेपालका लागि प्रतीक्षाको विषय बन्ने निश्चित छ।
राय पनि महत्त्वपूर्ण पात्र
यस्तै नेपाल नीतिलाई प्रभावित बनाउने सक्ने अर्का व्यक्ति हुन सक्छन्, गृह मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको दायित्व पाएका नित्यानन्द राय। यसपटक गृह मन्त्रालयका प्रभारी शाहले दुईजना राज्यमन्त्री प्राप्त गरेका छन्, पहिलो जी किशन रेड्डी र दोस्रो राय। राज्यमन्त्री राय नेपालसँग लामो सीमा जोडिएको राज्य विहारका त्यो पनि नेपाली भूमि वीरगन्जको सीमावर्ती क्षेत्र रक्सौलनजिकबाट भारतीय लोकसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन्।
स्मरणीय छ, नेपालको वीरगन्ज र भारतको रक्सौल त्यो क्षेत्र हो जो नेपालमा संविधान जारी भएपछिका दिनमा मधेस आन्दोलनबाट अत्यधिक प्रभावित थियो। निश्चय पनि रायसँग त्यसताकाको अनुभूति छैन र उनी नेपाललाई चिन्दैनन् भन्ने दाबी यकिनसाथ गर्न सकिँदैन।
मोदी र भाजपाको आगामी ‘चाल’
मोदी मन्त्रीमण्डलका तीन सदस्यले प्रत्यक्षतः नेपाल नीतिलाई सर्वाधिक प्रभावित बनाउन सक्ने क्षमता राख्ने कुरामा विमति हुन सक्दैन। रह्यो संस्थागत रुपमा नेपाललाई प्रभावित गर्ने कुरा। आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री मोदी र उनको पार्टी भाजपाको नीतिगत चाल महत्त्वपूर्ण हुने कुरामा शंका छैन।
एउटा कुरा निश्चित छ, भारतमा हिन्दू कट्टरपन्थीहरु पुनः सत्तासीन हुनु र अन्य पार्टी करिबकरिब अस्तित्वमा नरहनुले नेपाल नीतिमा फरक पर्ने निश्चित छ। विगतको अवस्था अलि फरक थियो। विगतमा मोदी सत्तासीन हुँदा नेपालमा संसद्मा कांग्रेस ठूलो पार्टी थियो। सरकारहरु प्रायः मिलिजुली बन्ने गरेका थिए। मधेसी पार्टीहरुको स्वर सुनिने गरी अनुभूत हुन्थ्यो।
अहिले अवस्थामा फरक आएको छ। नेपालमा मधेसको स्वर अलि दबेको छ। उत्तर प्रदेशमा महागठबन्धनका नाममा निर्वाचनमा सहभागी भएका समाजवादी पार्टी र बहुजन समाजवादी पार्टीको पराजयले जातीय राजनीति किनारा लागेको संकेत दिएको छ। मोदी र भाजपा प्रायः असहमत हुने विचार बोकेकाहरु अहिले नेपालमा एकलरुपमा सत्तासीन छन्।
दुवै पक्षबीच धर्म र राजनीतक दर्शनको कुरामा देखिने र बुझिने गरी मतभेद छ। भारतीय संसद्मा वामपन्थीको अवस्था निकै न्यून छ। यसले नेपालका वामपन्थीलाई स्पष्टतः प्रभावित गर्न सक्ने अवस्था छैन। यी सबैको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा अवश्य नै पर्नेछ। यस सन्दर्भमा भाजपाको आगामी रणनीति र नेपालको परराष्ट्र नीति कसरी निर्देशित हुन्छ, धेरै कुरा यसैमा भर पर्छ।
ओली र मोदीको सम्बन्ध
एउटा कुरा भने विचारणीय छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको स्वभाव निकै हदसम्म मिल्ने विश्लेषकहरु दाबी गर्दछन्। यो साँच्चै हो कि अनुमानमात्र हो भन्ने कुरा मोदी—सत्ताको यो अर्को पारिले स्पष्ट गर्नेछ। त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली आफू र मोदीको सम्बन्ध निकै राम्रो रहेको दाबी गर्छन् तर यो दाबीको कुनै स्पष्ट आधार भने अनुभूत हुन सक्ने अवस्था छैन।
यो दाबी गरिरहँदा नाकाबन्दीताकाको कटूता र अप्रियकर अवस्थाको अनुभूति दुवै प्रधानमन्त्रीले यति चाँडै बिर्से होलान् भन्ने कुराको कल्पना कसरी गर्न सकिन्छ ? ओेलीले के बिर्सन मिल्दैन भने उनले त्यही नाकाबन्दीको अवस्थालाई भजाएर भारतविरुद्धको राग अलापेर उग्र राष्ट्रवादको आवरणमा सत्तारोहण गरेका हुन्। सायद यो कुरा मोदी र जयशंकरले पनि यति चाँडै बिर्सने छैनन्।
सारमा भावी दिनमा दुवैतिरको यो मनोदशाबाट नेपाली राजनीति प्रभावित हुने निश्चित छ। केही संकेत त देखिन पनि थालेको छ। मोदीको शपथग्रहणमा सहभागी हुन ओली नयाँ दिल्ली पुगेकै अवसर पारेर नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली सत्ताको बाँडफाँटबारेको सहमति सम्झाउने काम गरेका छन्। निश्चय पनि यसको कूटनीतिक अर्थ निकाल्न सकिन्छ।
यी सबै विश्लेषणका आधारमा के निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुन्छ भने सायद भारत अहिले नै हतारिने मुडमा छैन। यसको अबको अवस्था पर्ख र हेरको हुनेछ। भारतको बाध्यता मोदीले राम्रै बुझेका छन्, नेपालमा अन्य राजनीतिक दलहरु कमजोर रहेको वर्तमान अवस्थामा सत्तामा रहेको दलसँग सम्बन्धलाई भारतले ‘सुमधुर’ भन्नैपर्दछ। यथार्थ त के हो भने कूटनीतिमा जे गरिन्छ त्यो बोलिँदैन तर जे बोलिन्छ त्यो कति गरिन्छ त्यसको आँकलन गर्न सकिँदैन। यति सामान्य कुरा ओली र मोदीले बुझेका छैनन् भन्ने कुराको अनुमान कसरी गर्ने ?