काठमाडौं- बजेटमार्फत प्रत्येक सांसदलाई दिएको रकम फिर्ता लिन माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर भएको छ। संविधान र संघीयता विरोध भएको भन्दै अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले रिट दिएका हुन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि सांसदका नाममा बजेट छुट्याउन लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न भट्टराईले बजेट आउनुपूर्व नै रिट दिएका थिए।
तर त्यतिबेला रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले दरपीठ गरेका थिए । त्यसपछि गत बिहीबार न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले उक्त रिट दायर गर्न प्रशासनलाई आदेश दिएका थिए। ‘रिट निवेदकले संविधानको धारा १,४, ५६ र ५७ लाई आधार लिएर संघीय संसद् सदस्यलाई ४ करोड दिने निर्णय गैरसंवैधानिक भएको जिकिर लिएको विषय इजलासबाटै निरूपण हुनुपर्ने,’ न्यायाधीश शाहीले दिएको आदेशमा उल्लेख छ।
यो आदेश आउनुअघि नै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटले संसद्लाई ६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। सांसदलाई विकास खर्च दिँदा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको काम र अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने रिटमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४