बिहानी अपडेट, कहाँ के-के भयो ?

काठमाडौं-  राजधानीबाट शनिबार प्रकाशित पत्रपत्रिकामा विभिन्‍न विषयलार्इ प्राथमिकता दिएर समाचारहरु छापेको छ। नेपाल समयको बिहानी अपडेटमा अखबारले छापेका मुख्य समाचारहरु र रातभरी भएगरेका घटना तथा गतिविधिहरुलार्इ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। 

शनिबार प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकले 'एकेडेमी हटाएर हेलिप्‍याड' शिर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै दबाबमा सरकारले राष्ट्रपति कार्यालय र निवास विस्तार गर्न महाराजगन्‍जस्थित प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हटाएर काभ्रेको पनौति सार्ने निर्णय गरेको पाइएको छ। 

त्यसैगरी कोलम्बो प्रोसेस: श्रम शोषण अन्त्य गर्न १२ देश सहमत, घुमीफिरी राजदूत, जन्ती आदित्यनाथ शिर्षकमा कान्तिपुरले समाचार प्रकाशित गरेको छ। 

शनिबार प्रकाशित नयाँ पत्रिका दैनिकले सेवा सरकारी अस्पतालको शिर्षकमा समाचार छापेको छ। देशका ठूला सरकारी अस्पतालमा बेथिति धेरै छन्। तर, सकारात्‍मक प्रयास पनि भएका छन्। राजनीतिक हस्‍तक्षेप र विभिन्न अभावबीच सरकारी अस्पतालले मध्यम तथा निम्न आय भएका नागरिकलार्इ सस्तो र निशुल्क सेवा दिंदै आएका छन्। 

पूर्वपश्चिम राजमार्ग चार लेनको बन्दै, माइक्रो चालकलार्इ पोसाक अनिवार्य शिर्षकमा पहिलो पृष्ठमा नयाँ पत्रिकाले समाचार छापेको छ। 

नागरिक शनिबारले राज्यमाथि अर्बौं व्ययभार शिर्षकमा मुल समाचार छापेको छ। विदेशी पेन्सन बुझ्नेले वृद्धभत्ता नपाउँदा भोट बैंक घट्‍ने निष्कर्षका साथ ओली सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि कार्यविधि उल्‍ट्‍याएर राज्‍यमाथि तीन अर्ब व्ययभार थप्‍ने निर्णय गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सन्चालन कार्यकविधि २०७५ मा कुनै पनि प्रकारको पेन्सन बुझ्ने व्यक्तिले वृद्ध भत्ता नपाउने उल्लेख थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्‍को असोज २१ को निर्णयले उक्त व्यवस्था उल्ट्याउने निर्णय गरेको हो।

नरसंहारमा खमेर रुजका दुर्इ नेता दोषी, कामदारका पक्षमा २७ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र शिर्षकमा समाचार छापेको छ। 

सूचनामा संकिर्णता शिर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले मुख्य समाचार छापेको छ। सरकारसँग भएका सम्पूर्ण सूचना जनताको हो। राज्यले ती सूचना व्यवस्थित गर्ने र सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी मात्र लिएको हो। जनताका प्रतिनिधिलार्इ थाहा हुने र थाहा पाउने सम्पूर्ण सूचना जनताले पनि थाहा पाउनुपर्छ। जनप्रतिनिधिलार्इ थाहा हुने तर जनताले थाहा नपाउने भन्न‍े हुँदैन। तर, सरकारले सूचना लुकाउने प्रयास गरिरहेको छ। सरकारले मन्त्रिपरिषद्‍का निर्णय कार्यान्वयन चरणमा पठाइसकेपछि पाँच दिनपछि सार्वजनिक गर्नुको कुनै अर्थ छैन। 

भोलि उठी कहाँ जाने, चितुवाको डिएनए टेस्ट, उपहार लेनदेनमा कडाइ गर्दै सेनालगायतका समाचारहरु अन्‍नपूर्ण पोस्टले छापेको छ। 

प्रदेश लोकसेवा विधेयक, कर्मचारी र प्रहरी भर्ना प्रदेशबाटै शिर्षकमा राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ। प्रदेशभित्रका कर्मचारी, प्रहरी, संगठित संस्था र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको भर्ना अब प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्नेछ ।

सरकारले सातवटै प्रदेशमा गठन हुने प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गर्दै संघीय संसद्मा पठाउने निर्णय गरेसँगै यो व्यवस्था कार्यान्वयनले गति लिएको हो । अब बस्ने संघीय संसद् अधिवेशनले विधेयक पारित गरेपछि प्रदेशस्तरमा लोकसेवा आयोग गठनको बाटो खुल्नेछ ।

आयोगलाई सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी तथा प्रहरी छनोट गरी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अधिकार हुनेछ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका अनुसार २५ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ को विधेयक स्वीकृत गर्दै संसद्मा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ। 

भोग विलासमै उच्चपदस्थ, नारा समृद्धि, व्यवहार स्वार्थमुखी शिर्षकमा समाचार राजधानी दैनिकमा छ।