काठमाडौं– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सात वटा प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकारका लागि करिब ६ करोड ५० लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउन सक्ने बताएको छ।
आयोगले सरकारलाई तोकिएअनुसारको वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरेको हो।
केन्द्रीय सरकारले यो आवमा कुल १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड ४ लाख स्थानीय तहलार्ई हस्तान्तरण गर्नेछ। यो रकम स्थानीय तहले आफूले बजेट बनाएर प्राथमिकताका आधारमा खर्चिन सक्नेछन् ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई चार वटा अनुदान पठाउने गर्छ। यसमध्ये बिनासर्त स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो। अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्छ भनिएको छ।
संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी पुरा गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतको जोहो गर्न संघीय सरकारले यस्तो अनुदान तल्लो सरकारमा पठाउने गर्छ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानको मूल उद्देश्य प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको फरकबाट सिर्जना हुने वित्तीय अन्तर घटाई सन्तुलन कायम गर्नु हो।
प्रकाशित: Mar 17, 2023| 11:00 शुक्रबार, चैत ३, २०७९
