सरकारी ढुकुटीको विवरण बटुल्दै अर्थ मन्त्रालय 

काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले सरकारका नाममा रहेका कोषको विवरण संकलन सुरु गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले सरकारका मन्त्रालय र निकाय मातहत छरिएर रहेका कोष एकीकृत गर्ने र आवश्यक नदेखिएका कोष खारेज गर्ने घोषणा गरेकाले मन्त्रालयले सरकारी कोषमा रहेका रकम सोधीखोजी गर्न थालेको हो।

घोषणा कार्यान्वयनका लागि अर्थ मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अन्य मन्त्रालयहरूलाई पत्र पठाएर विवरण माग गरेको हो।

अर्थले खासगरी विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन भई सञ्चालनमा आएका कोष, सरकारको निर्णयअनुसार गठन भएका कोष, विशेष कानुनबाट स्थापना भएका कोष र अन्य यस्तै प्रकृतिका कोषको विवरण माग गरेको छ।

मन्त्रालयले कोषको नाम, कोष स्थापनाको उद्देश्य, कोष सञ्चालन गर्ने निकायको नाम, बैंक खाता रहेको बैंकको नाम र कोषमा २०७९ असार मसान्तसम्म मौज्दात रहेको रकमसमेत उल्लेख गरी अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

मन्त्रालयहरूले आफू मातहतका विभाग, कार्यक्रम, आयोजना/प्रतिष्ठान र जिल्ला समन्वय समितिले समेत यस्तो विवरण अर्थलाई दिनुपर्नेछ।